ShamSingh7ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ...”
(25 ਅਪਰੈਲ 2017)

 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ-ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ, ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਅਰਥ? ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਬੇਕਾਰ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗੋਚਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਪੱਖ ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਰਾਹ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੱਜਰੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ’ਤੇ ਲਾਏ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਚੰਨ-ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਰਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੰਡਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਰੱਥ ਵੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੁ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਹ-ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ, ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਿਹੀ ਨਾ ਆਈ!

**

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਡਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਵੱਜਿਆ।

ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਚੁਟਕੁਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਟਕੁਲੇ ਵੀ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ। ਸ਼ਿਅਰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਮਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਉਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਠੋਸ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿੱਖਰੇ, ਸੰਵਰੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲੂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।

**

ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਸਲੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਸੱਜਣਤਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਕੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਘੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹਾਂ - ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉ।

*****

(680)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’

Email: (sham.angsang@gmail.com)
Phone: (91 - 98141 - 13338)

More articles from this author