GurmitPalahi7“ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ...”
(16 ਅਪਰੈਲ 2017)


ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ, ਟਰਾਈ ਐਕਟ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫੌਰੈਨ ਐਕਸਚੈਂਜ ਐਕਟ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। “ਜੇਤੂ ਮੋਦੀਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਕੈੜਾ (ਕਰੜਾ) ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡਿਤ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਵਗੈਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਉੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗੁਣੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤੱਥ ਇੱਕਠੇ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ- ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦ ਹੀ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ, ਗੈਰ-ਰਾਜਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਏ.ਕੇ.ਐਂਟਨੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ, ਵਰਗੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧੀਆ, ਆਰ ਪੀ ਐੱਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਯੁਵਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਰ “ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ, ਧਨ, ਵਰਕਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਖੁਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸੁੱਘੜ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਕ ਸੁੱਘੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੇ ਮਠਾਂ, ਅਖਾੜਿਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੱਦਵਾਰ ਮਰਾਠੀ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਾਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਕੇ ਨਤੀਸ਼-ਲਾਲੂ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਹ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਰਾਜਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਸਦ ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਨ-ਅਧਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖ-ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ 31% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ, ਕਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿੱਖ, ਉਭਾਰ, ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਿਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਧੱਕੜ ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ।

*****

(669)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author