GurmitShugli7“ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ...”
(10 ਅਪਰੈਲ 2017)

 

ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ’ ਸਤਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵਿਰਲੀਆਂ-ਟਾਂਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਢਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡਿਗੂੰ-ਡਿਗੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੱਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੇਰ ਸਕੂਲ ਹੱਟੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਹੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਝੂੰਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਟੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਘਰ-ਘਰ ਪਰਚੇ ਪੁਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਏ ਸੀ, ਪੱਖੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਇਮਾਰਤ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਿਡੌਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਂ ਚੱਲਦੈ, ਪਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਏਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਭਰ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਮ ਏ, ਐੱਮ ਫਿਲ, ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਗਰਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਲਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤੋਂ ਬੂਟ-ਜੁਰਾਬਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।

ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*****

(662)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author