GurmitPalahi7ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ...
(28 ਮਾਰਚ 2017)

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਭੈੜਾ ਖਿਲਰਿਆ-ਪੁਲਰਿਆ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਅੱਧ-ਮੋਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਰੋ-ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਛਿਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢੁੱਠ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਵਤੀਰੇ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ, ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰੀੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਮਲ ਸੁੰਬਲੀ, ਖੂਬੀ ਰਾਮ, ਸੋਨੂੰ ਢੇਸੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਬੰਦੇ’ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕੋਲ 31, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 21, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 11, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 14, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਕੋਲ 31, ਭਗਤ ਚੂੰਨੀ ਲਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਕੋਲ 17-17 ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 178 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 22,885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 11.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 13,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਲਾਈਸੈਂਸ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ-ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ? ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਦੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇ-ਗਰਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ/ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 38.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 61.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 117 ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਤਾ ਕੁ ਉਲਟ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਇਕ ਉਹੋ ਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

(650)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author