“ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ...”
(22 ਮਾਚ 2017)

ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ/ਕਣਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥਾ ’ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਮੀਂਹ-ਕਣੀ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਤੂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਕਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੀਂਹ/ਝੱਖੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਚੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੌਂਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਤਰ/ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਬ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਖਰ-ਏ-ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਫਰਜੰਦ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਦੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਕ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਲਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਗੱਡੀ ਚਾਵਲ (250 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ/ਚਾਵਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੌਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ/ਚਾਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੈਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ (ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ) ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮੰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****

(642)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)