GurmitPalahi7“ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ! ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ!! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ!!! ...”
(17 ਮਾਰਚ 2017)

 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਇਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ‘ਨਰੇਂਦਰ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ - ਸਿੰਚਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 1020 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 60% ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ 1020 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਮਾਇ ਗੰਗਾ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ, ਉਦੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਉਂਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 20% ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 73ਵਾਂ ਅਤੇ 74ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੋਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਰੋਕਣ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਜਾਂ ਵਾਇਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏਗਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਾ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕੀ ਵਫਾ ਹੋਏ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਿਵੀਪਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜ਼ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ’ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿਆਨ “ਜਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਨ ਰਹੇ ਹੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?” ਜਾਂ “ਅਗਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?” ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧੋਗਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜੁਮਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇਤਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ! ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ!! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ!!! ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ!!!! ਵਰਗੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ!

ਕੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਠਗਿਆ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

*****

(637)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author