UjagarSingh7ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ...
(9 ਮਾਰਚ 2017)

 

11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗਮਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਢ ਦੀ ਗੱਠੀ ਵਿਭਾਗ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਤਾ ਵੀ ਖੋਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੂਹ ਥੂਹ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬਸਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣੀਆਂ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2017 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਤ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵਗੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧਕੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

*****

(628)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

(Retired district public relations officer)
3078 - Urban Estate, Phase-2, Patiala, Punjab
Email: (ujagarsingh48@yahoo.com)
Mobile: 94178 - 13072

More articles from this author