GurmitShugli7ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ...
(31 ਜਨਵਰੀ 2017)

 

ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸੌ-ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਝੂਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੱਚੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਘਿਓ ਖੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ, ਤੇ ਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?

ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੰਟੀਨ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਇਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਟੀਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅੱਧੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਢਾਈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚਾਰ ਸੌ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਚੀ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਮਝਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਣ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਵੈਟਰਾਂ ਲਈ ਉੱਨ ਆਵੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ

*****

(579)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author