GSGurditt7ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ “ਆਪ” ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ...
(29 ਜਨਵਰੀ 2017)

 

ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 16 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਹਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 80 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 45 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ “ਆਪ” ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਨ ਦੇ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ “ਆਪ” ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ “ਆਪ” ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਰਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ  ਸੀ ਪਰ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ 80 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਲਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

*****

(576)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ

Phone: 91 - 94171 - 93193
Email: (gurditgs@gmail.com)

More articles from this author