ShonkiEnglandia7ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਓਸੀਆਈ ਭਾਵ ...
(16 ਜਨਵਰੀ 2016)

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੰਮੇਲਨ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ) ਦੀ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੇਠ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ (ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ) ਬਹੁਤ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਆਈਓ ਭਾਵ ‘ਪ੍ਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰਿਜਨ’ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀਆਈਓ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀਆਈਓ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ 15 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਆਈਓ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਓਸੀਆਈ ਭਾਵ ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਅੰਤ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਓਸੀਆਈ ਭਾਵ ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਸਕੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀਆਈਓ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਪੀਆਈਓ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਰ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਆਈਓ ਨੂੰ ਓਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਓਸੀਆਈ ਭਾਵ ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਓਸੀਆਈ ਹੋਲਡਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਹੈ ਉਂਝ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਚੋਣ ਲੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਰਓ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਅਸਲੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗੇੜੇ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਲਾ/ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ “ਪੈਹਾ” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ (ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****

(565)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)