GurmitShugli7ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ...
(11 ਜਨਵਰੀ 2017)

 

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨੱਤੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਸੂਬੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣਿਆਂ-ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।’ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਫੜੇ ਗਏ। ਡੋਡਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਮੌਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਵੀ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੁੰਡੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਡਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਕ੍ਰਿਪਾ’ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ’ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ-ਕਿਸ ’ਤੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?

ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਲੇਖਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਡ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੂਪੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗ਼ਲਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।

*****

(559)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author