GurmitPalahi7ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ...
(8 ਜਨਵਰੀ 2017)

 

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 14ਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 7 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਬੇਂਗਾਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2003 ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਾਰ ਚੇਨਈ, ਇਕ ਵਾਂਰ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਚੀ (ਕੇਰਲਾ), 2015 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਰ ਬੇਂਗਾਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਵਸ 2003 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣਾ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ-ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਸੌਗੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂ ਨਿਵਾਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲਜ਼, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਗਰੀਬ-ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਣਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੈਨ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤੇਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੰਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਕੁਝ ਕਰਨ’ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਮਨਫ਼ੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਕਾਲਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਕਈ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਭਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ।

*****

(556)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author