UjagarSingh7ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ...
(20 ਦਸੰਬਰ 2016)

 

NotesCaught2ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਲ਼ ਘਚੋਲ਼ੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਡਿਜਟਲ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਚੋਰ ਹਨ? ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਗਏ 100 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਟਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ! ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨਾ ਬਣੋਵੋਟਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖੋਹਵੇ। ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ?

ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਕਿਉਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 30 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਜ ਉਘੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ, ਜੋ 11500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਕੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 – 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਪਕੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਵੋ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੜਾਧੜ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾ-ਸ਼ਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ।

*****

(535)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m)