“ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ...”
(17 ਦਸੰਬਰ 2016)
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ,
8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਸਵਰਗ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ, ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਨ’ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਆਓ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ?
ਕਾਲਾਧਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਟੋਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਧਨ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ੇ ਛੱਡਣ, ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੱਬੇ ਫੀ ਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫੀ ਸਦੀ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਏਜੰਸੀ ਵਿਕੀ ਲੀਕਸ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 24 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਹੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 250 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਖਣਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਐਪਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ?
ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ (86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਾਰੇ ਗਏ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੋਟ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 7 ਦਸੰਬਰ 2016)। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1978 ਦੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਦ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:
ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਅੰਦਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਕਤਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਂ.ਲਾ.ਰੁਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2010-11 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ (ਨਕਲੀ) ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਦਰਜ਼ਾ 76ਵਾਂ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰ ਦਰਜ਼ਾ 9ਵਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 18ਵਾਂ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ: ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਰਡਾਂ, ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੈੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ। 78 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਨਗਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਦਾ ਬਲੂਮਬਰਗ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੰਸੀ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 50 ਦਿਨ ਔਖੇ ਸਾਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੈਰਾਲਡ: ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ 1984 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਘਾਨਾ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ 1982 ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੋਟ ਬੰਦੀ 2010 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਮੀਆਂਮਾਰ ਨੋਟ ਬੰਦੀ 1987 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ 124 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਪਛਤਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 9 ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ:
1. ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
2. ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
3. ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
4. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
5. ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।
6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਹਨ।
7. ਇਹ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਮਾਹਰ ਪਰ ਅਨਾੜੀ ਵੈਦ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਕੀ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ।
(ਸ੍ਰੋਤ ‘ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ 5 ਦਸੰਬਰ)
ਖਵਾਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ: ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ, ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ (8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ), ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿੱਕਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 128 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੇਠ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਢੰਗ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਟੂਲ ਤੇ ਆਟੋਪਾਰਟਸ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (70-80%) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਫਾਰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੱਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭੱਗ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ (ਵਿਆਹ ਆਦਿ) ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੇ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਟ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ 550 ਕਰੋੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ 11 ਖਰਬ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ 6.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। । (ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016) ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਨਕਦੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਨਿਊਮੀ ਕਲੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ।
‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “... ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ
(1) ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਮਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
(2) ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੈ।
(3) ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ।
(4) ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਹੈ? ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।
(5) ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਸਦਮੇ, ਭੁੱਖ, ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀ ਕੁਚਲਣ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਡੰਡਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਝੂਠੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿਟਲਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
**
ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
(10 ਦਸੰਬਰ 2016)
*****
(532)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)