“ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਿਰਭਇਆ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ...”
(8 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, “ ਮਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਓ’ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ?”

ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, “ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ , ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।”

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਟਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀਅਨਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਚੋਰ ਠੱਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਾ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ‘ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਰ।’

ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਪੀੜ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੱਖ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਕੋਲਕਤਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਰਵੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦਲਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਾਂਢ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਕੀ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 1992 ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ।” ਕੀ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 21ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ/ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਡਕੈਤ, ਲੁਟੇਰੇ, ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੰਨੀ ਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਿਰਭਇਆ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ?

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5280)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.