“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ...”
(27 ਨਵੰਬਰ 2016)

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਹੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਨ 1835 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਟੀ. ਬੀ. ਮੈਕਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਧੀਆ ਯੂਰਪੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਇਕ ਖ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਪਰ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ।’(1)

ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ (1)

ਸੰਨ 1854 ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ, 1882 ਵਿਚ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1902 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।

1850 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮ ਨਾਲ਼ ਸੁਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰ ਅਕਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਗਏ।

1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਘੋਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਦ ਅਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ।’(1) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਭਾਲ਼ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ 'ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨਾਢ ਹੋਰ ਧਨਾਢ। ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਰਗ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਵਰਗ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੱਪਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਆਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ-ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 20ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ‘ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗ਼ਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਕੇ-ਕਾਕੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਮਕੈਨਕੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਰਸ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਣਖ, ਚੇਤਨਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਰਨਾ ਉਸ ਮਾਨਵ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ।

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ਼ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ)। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀ. ਐੱਡ., ਈ. ਟੀ. ਟੀ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਟੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਬੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2006 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ’ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲਾਲੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ (Google) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ (ਯੂਨੀਕੋਡ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਵਾਲ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਉੱਪਰ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**

ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ

(1) ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ‘ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ: ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਸੰਪਾ.), ਸੇਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1972, ਪੰਨੇ 141-142

(1) ਉਹੀ

(1) ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 2012, ਪੰਨਾ-56

*****

(510)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)