“ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ...”
(28 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫੋਕੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 26 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਪ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣੋ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖੀ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਇਆ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਰੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਹਦੇ ਤੇ ਹੋਛੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਖੜਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੀਸਣੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਤੀਸ਼ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ (31ਸੀਟਾਂ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੁੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ‘ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਐਵੈਂ ਸਿਆਸੀ ਯੱਬਲ ਖੋਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ।’
ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਸ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਯਤਨ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਐਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਤਿਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 21 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਣਕਣਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬੇਫਾਇਦਾ, ਬੇਮੌਕਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ, ਉੜੀਸਾ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਓ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲਚਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ।
ਬੰਗਾਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਇਕੱਠਾ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਮਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਆਂ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ 9 ਸੀਟਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ 150 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਨਾਸਮਝੀ, ਹਉਂਮੈ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਧਰਾ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਯਾਨੀਕਿ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੀਂ ਥਾਈਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫੁਕਰੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲੇ, ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਹਿਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਸਮਝ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ/ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਛਿਣਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਨਾਥ ਨਾਲ ਪੇਚਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨਾਲ ਗੁੱਝਾ ਯੁੱਧ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦੀ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਜਮਘਟੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਈ.ਡੀ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਗੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਆਕੜਖੋਰ ਤੇਵਰ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ-ਸਦਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟ ਤੇ ਵੋਟ ਬੁੱਚ੍ਹ’ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬੱਜਟ ਘਟਾਉਣੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤਕ 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਸਿਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਹਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ? ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ/ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਦਲਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆਂ ਕੁਛ ਨੀ ਬਣਨਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ (MSP) ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਸੂਬਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਫੜਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਛੜੇ ਮਲੰਗ, ਪਖੰਡੀ ਨਲਾਇਕ, ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਲੋਟੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲ਼ਾ ਮਾਰਨ। ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਾਵਾਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ। ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਹੁਸੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5169)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.