“ਅਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ...”
(21 ਨਵੰਬਰ 2016)

ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਾਇਮ, ਮਾਇਆ, ਮਮਤਾ, ਰਾਹੁਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਨਕੁਬੇਰ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ, ਕਪਿਲ ਬਿਲ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਓਦੋ ਠਾਕਰੇ ਸੰਗਲ ਤੁੜਵਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਨਾਇਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ? ਅਖੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕ ਚੁਟਕਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਜ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਜਦ ਬੀਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਖਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਆਹ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਵਿਆਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਠਾਠਬਾਠ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕੀ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ‘ਵੋਟ’ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਨੋਟ’ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਨਆਰਆਈ ਆਪਣੇ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 *****

(503)

ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਐਡਮਿੰਟਨ, ਅਲਬਰਟਾ, ਕੈਨੇਡਾ)

(21 ਨਵੰਬਰ 2016)

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)