GurcharanPakhokalan7ਪਛੇਤੀ ਕਣਕ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ  ...
(9 ਨਵੰਬਰ 2016)


ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਮੀਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡੰਡਾਂ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੇਟ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆਂ ਪੱਕਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਟਾਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਪਛੇਤੀ ਕਣਕ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਵਿਚਰਨ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ203 ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮ ਜੋ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ

ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ, ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ? ਮੀਡੀਆਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ

ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਨਰਮਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ

*****

(490)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

Pakhokalan, Barnala, Punjab, India.
Email: (gspkho@gmail.com)