“ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ...”
(30 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 150.

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰ ਵਕਤ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਅਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਗੂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਭਰਮਜਾਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜੀਂ ਸਾਲੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 81 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਸਫਰ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹ-ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਇਆ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੰਡਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਵੇਗ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਖਤ-ਲਚਕੀਲਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਫੁਟਪਾਥ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਪਨ ਮੌਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ। ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ,ਬਦਮਾਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ-ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਹੱਸ ਹੱਸ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ ਥੱਪੜ, ਚਪੇੜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਤਕ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ’ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੋਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਝੂਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਦਲ ਅਜੇ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5009)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)