“ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਹਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ...”
(3 ਨਵੰਬਰ 2016)

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਕਸੀਮ ਰਹੀ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਾਹਤਮਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖੇ। ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਘੱਟ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ‘ਗਰੀਬ. ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਕਮੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬੱਜਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ 37% ਹੈ ਜਦ ਕਿ 40% ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵ 37% ਦਲਿਤ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3.2% ਹੋਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 61% ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 43% ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 74% ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਇਕ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪੈਸਾ ਇਸ ‘ਧੰਦੇ’ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਹਾਪੁਰ ਪਿੰਡ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਉਮਰ 21 ਸਾਲ, ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਗਣਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਫਸੋਸ! ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ।

ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੱਧ-ਕਾਲੀਨ ਯੁਗ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁ1ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਤਕ ਘੁਸੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀਏ ਵਿਹਲੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਲਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਜੀਊਣ ਜੋਗੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਸ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਲਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਇਹੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਸਤਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।

ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਘਿਰਣਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ-ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ, ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।. ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਨਵੇਂ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਲਿਤ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

*****

(483)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)