GurmitShugli7ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ...
(27 ਅਕਤੂਬਰ 2016)


ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
, “ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਈ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਚਾਰ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”

ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਖੇਤੀ’ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਆਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਔਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਐਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।”

ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੇ 2012 ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, “ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘੜਮੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ?

ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਫਲਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕੁਝ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

*****

(476)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author