BalrajSidhu71960 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ...
(2 ਅਕਤੂਬਰ 2016)

 

ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਵਿਖੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਲਮਾਣਸੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 3180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 2% ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ, 5% ਭਾਰਤ ਅਤੇ 93% ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿੱਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਹੀਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖਨੂਰ ਲਾਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 960 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਰਿਮੂ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ 1947 ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਧੀ 4 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਟਰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਅਕਾਰਡ ਨਾਮਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਸੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1950-51 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਨੇਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਾਲੀਅਰ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ “ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਨਾਵੇ।”

ਲਿਲੀਅਨਥ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਲੈਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਝਗੜਾ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਨੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਬਲੈਕ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਧ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਆਖਰ 1954 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਬਲੈਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੰਧ ਆਦਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਆਖਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਆਖਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਡੈਮ, ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ੳਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਧੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੁਣ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

*****

(449)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Balraj Singh Sidhu (SP)
Email: (bssidhupps@gmail.com)
Phone: (91 - 98151 - 24449)

More articles from this author