“ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...”
(26 ਸਤੰਬਰ 2016)

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੀ. ਵੀ. ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ,ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 70,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਏਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ’ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

*****

(442)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)