GurmitPalahi750 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ?
(25 ਸਤੰਬਰ 2016)

 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਨੂੰ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ। ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ’ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ?

ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆਦਿ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਜ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਣ?

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੈਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 96 ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਖਾਲ਼ੀ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਟੋਰਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਾਇਬੇਰੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੱਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਹਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ? ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿਰਖ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ?

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਆਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ; ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਵੀ; ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਹੀ ਪਾਲੇ!

*****

(439)

ਅਾਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author