JaswantAjit7ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ...
(18 ਸਤੰਬਰ 2016)


ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਂਗਲੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈਫਿਰ 2012 ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੁਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਟੂਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮ-ਕਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(ਏ) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਗਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਗਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੁਰ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ (ਵੱਖਵਾਦੀ) ਨੇਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵਾਦੀਆਂਪੁਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 69 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਚ ਪੁਰ ਹੀ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ-ਓ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁਰ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 506 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰ 484.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਸੋਲਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਪੁਰ ਹੀ 21 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 26.43 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਰ ਤੈਨਾਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੁਰ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਬਲੇ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਈਅਦ ਅਲੀਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤਾਬੁਸ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਤਕ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਬਾ ਮਸਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭੈਣ ਰਾਬੀਆ ਫਾਰੂਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਮਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੁਗਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਬਿਦ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ (ਦੁਖਤਰਾਨ-ਏ-ਮਿੱਲਤ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਕਬੂਲ ਦਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਗਿਲਾਨੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਏਯਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਸ਼ਹਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਲੰਦਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਐਮ.ਏ. ਹੁਸੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਨੌਮਿਸਟ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

*****

(432)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

Sector-14, Rohini, Delhi, India.
Phone: (91 - 95827 - 19890)

Email: (jaswantsinghajit@gmail.com)

More articles from this author