GurmitPalahi7ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ...
(11 ਸਤੰਬਰ 2016)

 

ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਰੀਕਰਨ), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ), ਅਰਥਾਤ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤਰਕ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮ ਬਾਣ ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਂਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ‘ਕਾਲ-ਡਰਾਪ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸਿੱਟਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਨੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੁੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟੇ, ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ-ਟੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਡੰਗਰਭਾਂਡਾ-ਟੀਂਡਾ, ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਮਿਰਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇਕੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004-2005 ਅਤੇ 2009-2010 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰੇ, ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਕਾਰੀਗਰ, ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੂੰਢਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੁੰਮ-ਛੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ,ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਸਟੂਪਿਡ’, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਧਾਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੇਵੇਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ।

*****

(424)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author