“ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ...”
(ਜੁਲਾਈ 9, 2016)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਉੱਕਤੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ 50 ਸਾਲ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ/ਜੰਗ-ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 1947 ਦਾ ਮਹਾਂ-ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸੰਭਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਖੜਗ ਭੁਜਾ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ/ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਲੋਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਆਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਣ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।

ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ?ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 1992-93 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਤਤਕਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ. ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ (ਸਰਵ ਕਰਨਾ) ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਨੋਟਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੁ ਚੱਲ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਜਲ-ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਗਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਇਲਾਜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੌ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10-12 ਬੱਚੇ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 12-12 ਤੇ 14-14 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 15,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੜਕ-ਫੜਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਲਈ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਿਤ ਗੁੰਡਾ-ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਬੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਰਗੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ / ਫੰਡ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ (ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ। ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੌਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ‘ਗਾਇਕਾਂ’ ਨੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ / ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਲਿੰਗਕ ਉਲਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ; ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਫਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਹੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ-ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਚੇਤਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ। ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਤਣਾਉ-ਟਕਰਾਉ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠਾਂ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ‘ਆਸਾ ਰਾਮ’ ਹੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਾਬੇ / ਸੰਤ / ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨ-ਇੱਛਿਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ (ਸਮੁੰਦਰਾਂ) ਅਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਹੂਣੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰ-ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰਹਿਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਸਾਂ-ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੱਟਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ਣਾਂ ਹਾਦਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12-13 ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਜਣਾਂ ਲੋਕ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ॥. ਅਨਟਰੇਂਡ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ; ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਮ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਟਰੇਂਡ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਕਤ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣਾ, ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵਾਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬੱਝਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜਬੋਚ, ਭਿਖਾਰੀ / ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ / ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ / ਸਕੂਲਾਂ / ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ! ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿੰਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਨਿਆਮਤਾਂ’ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾਵੇ, ਦੋਗਲੇਪਨ, ਚਾਪਲੂਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ’ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?

*****

(347)

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)