GurmitPalahi7ਪਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...
(ਜੂਨ 29, 2016)

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਈਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ?

ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਾ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨਨਾ ਨੇਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਸਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ! ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ। ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਢੇ ਉੰਨੀ ਰੁਪਏ? ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਈ! ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ, ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਆਜੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 12% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵੇ? ਉੁਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ? ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਵੇ! ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵੱਲ, ਰਤਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆਂ। ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰੂ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ

ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 37 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 151 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਣੀ ਕੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ! ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 91 ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 23% ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 157.799 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 35.839 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 33% ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾ “ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ” ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ?

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਟਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ (ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ) ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ,ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਗਧੀਗੇੜ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੁਲਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ॥. ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ,ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਮੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ਼-ਸ਼ੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?

ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂਇਮਾਰਤਾਂਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੀਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।

*****

(335)

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author