Sukirat7ਧਨਾਢ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ-ਗੇਲੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤੇ ਕੀ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ?
(ਮਈ 19, 2016)


ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ
, ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ,ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਅੱਖੀਂ-ਡਿੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਾ ਵਿਉਂਤਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ! ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਢੰਗ, ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੋ ਕੁ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਨਾਢ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ-ਗੇਲੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤੇ ਕੀ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਮੇਲੇ (ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਾ ਸਾਊਥ ਬੈਂਕਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 21 ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।) ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੇਦਾਂਤਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੰਹਦਾ।

ਆਓ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪਵਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ।

ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁਪਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਂਅ ਦਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।(ਇਸੇ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ)। ਇਹ ਗਰੁਪ ਇਸ ਵੇਲੇ 127 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁਪਵੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗੌੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁਪਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਝਾਤ ਇਸ ਗਰੁਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ (ਓਡਿਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੋਆ) ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁਪਕੋਲ ਖਦਾਨਾਂ, ਤੇਲ-ਸ਼ੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਵੈਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖੀਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2001 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਐਲਿਊਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ (ਬਾਲਕੋ) ਦੇ ਐਲਿਊਮੀਨੀਅਮ ਸ਼ੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਢਲਾਈ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬੌਕਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 551.5 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3500 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋ ਦੇ 7000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 61 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਦੀ ਹੈ! ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਕੋ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂਤਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ 65 % ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 600 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਬਜ਼-ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤਦੀ ਉਪ-ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦਾ ਚਿਲੀ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਢਲਾਈ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ। 2013 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਗੰਧਕ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੋਆ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁਪਦੀ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਪ-ਕੰਪਨੀ ਸੇਸਾ ਗੋਆਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2010/11 ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਖਣਿਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 7.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਥਾਂ ਵੇਦਾਂਤਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤਨੇ ਨਿਯਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਖਣਿਜ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਿਊਮੀਨੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡੋਂਗਰੀਆ ਕੋਂਧ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀਕਰਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।

ਸੋ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਨਿਊਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 7 ਥਾਂਈਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੇਦਾਂਤਗਰੁਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤਕ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਖਮ-ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ

ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ-ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਮੱਲਿਆ ਦੀ ਫ਼ਰਾਰੀ ਇਸ “ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਰ ਮਾਲਕ ਧਨਾਢਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਵੇਦਾਂਤਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ਦੀ ਛਾਪੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀ 1.1 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਊਂਡ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਲਉ।

ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖੀ-ਦਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਸਕੀਮਾਂ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਵਾਹੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। (ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ,ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਦੇਖ ਲਉ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਿਆਲੂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਤੁਹਾਡੇ-ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

ਵੇਦਾਂਤਦਾ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁਪਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਛਬ ਸਾਜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ

ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੇਖਕਾਂ/ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ (ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ) ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂਵਾਂਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇਣ? ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਵਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਹੋਇਆਂ, ਛੇਕਿਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਤਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਖਕਾਂ/ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਏਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।

*****

(291)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਸੁਕੀਰਤ

ਸੁਕੀਰਤ

Jalandhar, Punjab, India.
Email: (sukirat.anand@gmail.com)

More articles from this author