“ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ,ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ...”
(11 ਦਸੰਬਰ 2020)
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ’ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਕ-ਥੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ-ਬਹਿਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੰਨੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ, ਬਾਲ-ਬੱਚਾ, ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਂਗਾਂ, ਅੱਥਰੂ-ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ! ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ!! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ!!!
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਸੀ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਟੀ.ਵੀ. ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਅਹਿਮ’ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੋਰ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨਾ ਐਲਾਨੀ ਜੇਲ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। (ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵੇਰ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 530 ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟਾਂ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ 83 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੈਟੈਨ-ਸਵਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ-ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤਾਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।
ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਚੱਲੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਪਟਰੌਲਰ ਐਂਡ ਔਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਗ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਤਕ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-2019 ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਫੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਉਗਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ-ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਖੁਸਰ-ਫੁਸਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਲਈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਸ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਸਬੰਧੀ ਉਜਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਲਈ ਔਝੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ-ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੜੇਗਾ, ਉਹ ਝੜੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ,ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.61 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 11.07 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਰਚੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਸ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਫਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰੋਹਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਮ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2458)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
