“ਪੰਜਾਬੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ...”
(6 ਦਸੰਬਰ 2020)
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਜਨਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ-ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਠੀ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਰ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਵੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਗਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜਬੂਰਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ:
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਸਹਿਮਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ।
ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਖੋਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਅਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2450)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)