“ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ...”
(28 ਨਵੰਬਰ 2020)
ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਸੁਖੀਂ-ਸਾਂਦੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਮਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ 227 ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀ.ਬੀ. (ਤਪਦਿਕ) ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15.4 ਲੱਖ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ, 7.8 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ, 7.2 ਲੱਖ ਹੈਜਾ (ਟੱਟੀਆਂ-ਉਲਟੀਆਂ), 5.1 ਲੱਖ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਟੀ.ਬੀ. ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਛੱਡੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ 40 ਕਰੋੜ (400 ਮਿਲੀਅਨ) ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇਡੈਕਸ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 107 ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਥੱਲਿਉਂ 94 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾ 73, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾ 88, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾ 75, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾ 70 ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਰਿਵਾਡਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਾਇਬੀਰੀਆ, ਮੌਜ਼ਮਬੀਕ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਭਾਰ, ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 101.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਔਸਤਨ 82000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 5.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੇਟ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਸੋਨੇ’ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛੌਣੇ ਵਾਂਗ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ - ਇੱਕ ਧਰਮ - ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਢਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਰੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ-ਵਿਹੂਣੇ, ਅਸਲੋਂ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਲੁਕਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਵਜਿਹਾਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਲਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 68 ਫੀਸਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 243 ਵਿਧਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀਆਂ ਹੱਥ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 116 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਲੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਧੰਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ। (ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਸਕਦੇ?) ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਈ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2434)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)