“ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ...”
(11 ਨਵੰਬਰ 2020)

ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਟ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਲ-ਫ਼ਰੂਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਘਟਿਆ, ਕਰ ਭੁਗਤਾਣ ਵਧਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ‘ਇਨਸੈਂਟਿਵ’ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-2019 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀ-ਧੇਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ?

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੇ-ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਣ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਆਫ ਲੇਬਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ‘ਲੀਵਜ, ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਦੀ ਇਕੌਨੋਮੀ: ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਪੈਨਡੈਮਿਕ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਕ ਨਈਅਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੇ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ। ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਉਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪਰਿਵਹਿਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੇਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ., ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਤਕ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਸੇਠਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤਕ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਵੀਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗੱਠੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਜ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇ-ਇੰਤਹਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ 400 ਮਿਲੀਅਨ (ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ) ਭਾਰਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2414)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)