JatinderPannu7ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ...
(29 ਸਤੰਬਰ 2020)

 

ਇਸ ਹਫਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ

ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਤਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਦਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਅਚਾਨਕ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ‘ਪਿੰਡ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਰਬਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗੋਦਾਮ ਉਹੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤਕ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੋ ਏਜੰਸੀ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਇਸ ਇੱਕੋ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀਗੋਦਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਠ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਗਿਣਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਕਰੇਗਾ

ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਕਢਵਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਾਂ ਅੱਖ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਲੈਕੀਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਲੁਕਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਫਾਸਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜੋਤੇ ਹਨਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤਕ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉਹ ਜਲਵਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2356)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)

About the Author

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98140 - 68455)
Email: (pannu_jatinder@yahoo.co.in)

More articles from this author