GurmitPalahi7ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ...
(4 ਅਗਸਤ 2020)

 

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਦਮ, ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਕੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸੌ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ‘ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ’ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ ਏ.ਐੱਸ., ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਾਇਲਟਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨਐਡਹਾਕ ਤੇ ਗੈੱਸਟ ਟੀਚਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 51, 62, 569 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41, 40, 374 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਦਸ ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈਪੁਰਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨਪਰ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਸ਼ਿਲਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਆਉ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੋਰਡ ਲਵੇਗਾਪੂਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈਕੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂਕੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ 20-22 ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈਪਰ ਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣਗੇ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਘੜਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਅਰਥਾਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ, 2015-16 ਵਿੱਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਆਯੁਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ‘ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਗਈ ਹੈਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਪੀ ਪੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਸ (ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈਜਿਸ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਅਸਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਏਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਰੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵੀ ਲਾਏਗਾ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2279)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author