GurmitPalahi7ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ...
(27 ਜੁਲਾਈ 2020)

 

ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨਗੋਆ ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੋਤੀਅਦਿਤਾ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਬਦਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?

ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲੇ30 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਗਿਆ ਲਾਲ’ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲ ਬਦਲ ਲਏਉਸਨੇ ਹੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਿਆ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏਇਹੋ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ - ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ

ਸਾਲ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ-ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਭਾਵ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ 12 ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਕਦੇ ਹਨਇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨਉਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ 10ਵੀਂ ਅਨੂਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਇਹ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਲਾਲਚ ਬੱਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਹਵਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਤਾਕਤੀ ਕੁਰਸੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ

ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦ/ਵਿਧਾਇਕ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2269)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author