“ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ...”
(12 ਜੁਲਾਈ 2020)
ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ੍ਰੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਿਊਰੋ, ਰੈਵਿਨੀਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗ੍ਰੋਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੁਲ 539 ਲੋਕ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 51 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ, 301 ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ 8 ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖਵੀਂ, ਅਦਿਖਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਗੋਦੀ ਮਾਫੀਆ), ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ, ਵਧਦੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਾਫੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਡਾਕੂ, ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ।
ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ 143 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਾਂ, ਗੁਰਗਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਲ 2020 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2247)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: