“ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ...”
(5 ਜੁਲਾਈ 2020)
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਰਾਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਤਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ’ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤ ਸਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ (ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਰਮੀਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਨ।
ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਖੀਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ) ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-ਰਲੀਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਕਵੱਲੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵੱਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਆੜ੍ਹਤੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾਂ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਵਟਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੋਕੇ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਨ-ਅਨਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਪਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2235)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)