“ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ...”
(3 ਜੂਨ 2020)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਭਾਰਤ” ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ, ਤੀਸਰਾ ਤਲਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ“ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ “ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਲਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?

ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ, ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਲਟਾ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰ-ਭੈਅ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਦਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ “ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਿਤੇ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ” ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਨਕਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕਰਦੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਕਸੈਂਡਰ ਵਿਉਦਕ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਲਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ।

ਇੰਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ“ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਨੇ ਕੋ ਔਰ, ਦਿਖਾਨੇ ਕੋ ਔਰ’ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2173) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)