“ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...”
(30 ਮਈ 2020)
ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਮੰਗ, ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਦ-ਨਾਮਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਸ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ‘ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ’। ਘੱਟ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਫਰਾ- ਤਫਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ।
ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਬਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦੋ ਖਣ ਕੋਠੇ-ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਣ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉਂਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ। ਕਿਧਰੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ। ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਬਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ, ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ?
ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਈ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਛੱਪੜ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੱਚਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾਈਆਂ ਹੱਥੀਂ ਅਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਰੇਂਡ ਦਾਈਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲਵਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ, ਸੌਖਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਣਦਿਸਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੌਲਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜਾਪਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰ, ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਰੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ, ਦਾਬਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਗਰਮੱਛ, ਗੈਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਦਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਿਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 6 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 70, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 8 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2165)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
