“ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ...”
(22 ਮਈ 2020)
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 72 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ, ਅਰਥਾਤ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਦੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1970, ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਐਕਟ 1948, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜ ਐਕਟ 1936 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1952 ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1927, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਸੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਐਕਟ 1946 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ।
ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਆਦਿ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੀਅ ਤੋੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1929-32 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 20ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2145)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
