“ਹੁਣ ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ...”
(13 ਮਈ 2020)

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਰਾ ਨੇਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਕੇ, ਉੱਧਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10-15 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਦ ਕਿੱਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ, ਔਰੇਂਜ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਵੱਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ।

ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

1. ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਸੀ।

2. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

3. ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉੰਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕੇਗੀ।

4. ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣੋ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

5. ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇਗੀ।

6. ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਬੇਧਿਆਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ।

7. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।

8. ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

9. ਖੇਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

10. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਲੀਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਈ 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2124)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)