GurmitPalahi7ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ...
(18 ਅਪਰੈਲ 2020)

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੀਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨਇਸੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਇੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀਂ ਪੱਤਰੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨਆਪਸੀ ਗੁੱਟ-ਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਸੂਲਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਹਾਂ, ਮਾਸਿਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨਉਹ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਸੀਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਪਿੰਡ ਵੜਨੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟ ਗਏ ਹਨਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਤਬਰ ਲੋਕ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨਭਾਵ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ

ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੀਸ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋੜਬੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੋਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਸਮਝਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਥਿਆਏ ਹੱਕ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨ, ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮ ਬਣਨ, ਹੱਥ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2064)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author