“ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ...”
(29 ਮਾਰਚ 2020)

ਜਿਵੇਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਛੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ 23 ਸਾਲਾ ਨਿਰਭੈਆ ਨਾਲ ਅਤੀ ਪੀੜਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਜਿਹੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਡੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੜਾਕੇ ਦੀਆਂ ਠੰਢਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭੈਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਗ ਜਨਨੀ ਨਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਸਤਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈਆ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਅਦਾਲਤਾ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜੇਗਾ।

ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਂਗਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਤਭੇਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ (ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ)। ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਛੁਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਨਿਰਭੈਆ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸਟੀਫ਼ਨ ਉਜਰਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੀ ਸੁਝਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਪ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕੇ; ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2026)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)