“ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ...”
(29 ਮਾਰਚ 2020)
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਤਾ-ਮਾਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਖ-ਸਾਧਨਾਂ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਝੋਕਣਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ, ਭੱਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣਾ, ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘਪਲਿਆਂ/ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਘਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਈ ਡੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਪੁਲਸ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਈ ਡੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਹੋਂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਤਦੇ ਭੜਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਬੱਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 1969 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1992-93 ਵਿੱਚ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ-ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1989-50 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਹਾਕਮੀ ਸਿਪਾਹ-ਸਲਾਰਾਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੀ, ਆਈ ਬੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਹਸਤੀ’ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੈਫ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ‘ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਰਿਟਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ‘ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ’ ਵਾਂਗ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2025)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
