GurmitShugli7ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ...
(24 ਮਾਰਚ 2020)

 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ (ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ) ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਲਰਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੋਟ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2018 ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਗੋਗੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।’ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਟਜੂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਨ? ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ। ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਥੂ-ਥੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੋਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰ।

ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਝਾਕਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2015)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author