JatinderPannu7ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ...
(16 ਮਾਰਚ 2020)

 

ਸਾਲ 1983 ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ‘ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਗੰਢ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈਮੁਕੰਮਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆਪੁਲਸ ਨੇ ‘ਸਬੂਤ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਜੇਲ ਚਲੇ ਗਏਉਹ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਵਕਤ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਇਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨਪੁਲਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਜਦੋਂ ‘ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ’ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਹੂ’ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਨਵੀਂ ‘ਬਹੂ’ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣ-ਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭੜਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਛਾਪ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਸ ਖੁਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਵਧਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਕੌਣ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੈਂਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਧਾਲਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ!

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1998)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98140 - 68455)
Email: (pannu_jatinder@yahoo.co.in)

More articles from this author