“ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ? ...”
(8 ਮਾਰਚ 2020)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਘਟੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਈਕੌਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨੱਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 53 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਨੱਈਆ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਕਨੱਈਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀਆਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।” ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੱਈਆ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।

ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਨੱਈਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਧ ਭਗਤ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਵਾਜਬ ਹਨ? ਕੀ ਕਨੱਈਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨੱਈਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਚੈਲਿੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਹੀ ਸਮਝੇਗੀ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਵੀ ਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1980)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)