“ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ...”
(6 ਮਾਰਚ 2020)

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 2020, 2021, 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲ ਕੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਾਵੀਂ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ (ਧਰੁਵੀਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਕੱਤਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ “ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ...” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ” ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ 1995 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖੋਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਪੂਜਾ-ਸਥਾਨ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਝੜਪ ਅਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਲਨਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪਕੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜੋ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਸਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਦੰਗਾ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮੰਡਲ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਜਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਤਾੜਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੂਲੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਾਚਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਰਵਜਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾਏ।

ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ?

**

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1973)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)